***Attempts made by the government to improve the condition of agricultural laborers. ***
कृषि श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास-
1 सन 1948 ईस्वी में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू किया गया।
2 जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण किया गया तथा भूदान वह ग्रामदान आंदोलन आदि से प्राप्त भूमि को भूमिहीन श्रमिकों में बांटा गया।
3 भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए आवास सुविधाएं दिलाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
4 बेकार समय में कृषि श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए ग्रामीण निर्माण कार्य की योजना चालू की गई है इसके अंतर्गत लघु और मध्यम सिंचाई साधनों का विकास तथा भूमि संरक्षण आदि कार्य सम्मिलित हैं।
5 कृषि श्रमिक सहकारी समितियों की स्थापना के लिए हरसंभव प्रोत्साहन दिया जा रहा है यह समितियां नहरों और तालाबों की खुदाई सड़कों के निर्माण आदि कार्य का ठेका लेती हैं जिससे श्रमिकों को रोजगार के अवसर मिलते हैं और उससे प्राप्त आय से श्रमिकों की समस्याओं में कमी होती है।
6 ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक बस्तियों की स्थापना की गई है।
7 सरकार ने देश के 87 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट चलाए हैं।
8 उत्तर प्रदेश में अन्य कुछ राज्यों में जिन श्रमिकों की आयत 24 सो रुपए वार्षिक या उससे कम है उनको पुराने ऋण से मुक्त कर दिया गया है।
9 कृषि श्रमिकों की स्थाई समिति का गठन किया गया है।
10 केंद्र सरकार कृषि श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक कानून बना रही है जिसकी सहायता से सामाजिक सुरक्षा विवादों को समाप्त करने मजदूरी सुरक्षा तथा कार्य के घंटे आदि की व्यवस्था हो सकेगी।
कृषि श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास-
1 सन 1948 ईस्वी में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू किया गया।
2 जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण किया गया तथा भूदान वह ग्रामदान आंदोलन आदि से प्राप्त भूमि को भूमिहीन श्रमिकों में बांटा गया।
3 भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए आवास सुविधाएं दिलाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
4 बेकार समय में कृषि श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए ग्रामीण निर्माण कार्य की योजना चालू की गई है इसके अंतर्गत लघु और मध्यम सिंचाई साधनों का विकास तथा भूमि संरक्षण आदि कार्य सम्मिलित हैं।
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| Improve the condition of the agriculture |
5 कृषि श्रमिक सहकारी समितियों की स्थापना के लिए हरसंभव प्रोत्साहन दिया जा रहा है यह समितियां नहरों और तालाबों की खुदाई सड़कों के निर्माण आदि कार्य का ठेका लेती हैं जिससे श्रमिकों को रोजगार के अवसर मिलते हैं और उससे प्राप्त आय से श्रमिकों की समस्याओं में कमी होती है।
6 ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक बस्तियों की स्थापना की गई है।
7 सरकार ने देश के 87 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट चलाए हैं।
8 उत्तर प्रदेश में अन्य कुछ राज्यों में जिन श्रमिकों की आयत 24 सो रुपए वार्षिक या उससे कम है उनको पुराने ऋण से मुक्त कर दिया गया है।
9 कृषि श्रमिकों की स्थाई समिति का गठन किया गया है।
10 केंद्र सरकार कृषि श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक कानून बना रही है जिसकी सहायता से सामाजिक सुरक्षा विवादों को समाप्त करने मजदूरी सुरक्षा तथा कार्य के घंटे आदि की व्यवस्था हो सकेगी।
11 कृषि श्रमिकों की सुविधा के लिए किए जाने वाले अन्य कार्य हैं कृषि श्रमिकों के कल्याण संबंधित कार्यों के लिए पंचायतों को उत्तरदाई बनाना तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था ग्राम का विद्युतीकरण करना सहकारी समितियों की स्थापना परिवहन के साधनों का विकास करना गहन कृषि तथा बहुफसली कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना तथा भू सुधार संबंधित कार्यों को प्रभावित बनाना।
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